सरकार की दमनात्मक एवं कर्मचारी विरोधी कार्रवाई की कड़ी निंदा, ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई वापस लेने की मांग

छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर विगत एक माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। लंबे समय से जारी आंदोलन के बावजूद शासन स्तर पर पटवारी संघ की मांगों का अब तक संतोषजनक निराकरण नहीं हो पाया है। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों एवं संचालक के बीच हुई चर्चा भी बेनतीजा रहने से कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है।

इसी बीच आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध शासन स्तर पर की जा रही दमनात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई, विशेषकर ब्रेक-इन-सर्विस की तैयारी किए जाने की खबरों ने कर्मचारी जगत में गहरी चिंता पैदा कर दी है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सरकार की इस कार्रवाई को कर्मचारी हितों के प्रतिकूल, अलोकतांत्रिक एवं दमनकारी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संघ ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। ऐसे में संवाद और सकारात्मक पहल के माध्यम से समस्या का समाधान करने के बजाय दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी देना उचित नहीं है।

आज दिनांक 13 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा पटवारी संघ के आंदोलन को समर्थन देते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग को सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग की गई कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक विचार करते हुए तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित की जाए। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक वातावरण में चर्चा कर मांगों का समयबद्ध निराकरण किया जाए तथा आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध की जा रही दमनात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।

संघ ने विशेष रूप से मांग की है कि प्रस्तावित ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाए तथा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। कर्मचारियों को भयभीत करने अथवा उनकी सेवा संबंधी सुविधाओं को प्रभावित करने के बजाय शासन को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की पहल करनी चाहिए।

कर्मचारी संगठनों ने कहा कि आंदोलन किसी भी कर्मचारी का पहला विकल्प नहीं होता। जब लंबे समय तक मांगों की अनदेखी होती है और बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तभी कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होते हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों की पीड़ा और समस्याओं को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने, भूमि अभिलेखों के संधारण, नामांतरण, सीमांकन एवं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे महत्वपूर्ण संवर्ग की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

संघ ने शासन को आगाह किया कि कर्मचारियों के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाने से प्रशासनिक व्यवस्था में असंतोष बढ़ेगा और कर्मचारी-शासन के बीच विश्वास का वातावरण कमजोर होगा। सरकार को कर्मचारियों के साथ टकराव की स्थिति बनाने के बजाय संवाद, सहमति और समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए।

कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों के निराकरण तक उनका नैतिक एवं संगठनात्मक समर्थन जारी रहेगा। कर्मचारी एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हैं।

ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित पदाधिकारी

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री श्री विजय लहरे, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप बाबा चौहान, जिला अध्यक्ष दुर्ग श्री भानु प्रताप यादव, जिला सचिव श्री शिवदयाल घृतलहरे, कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं फेडरेशन के महासचिव श्री अनुरूप साहू, कार्यालय सचिव श्री धर्मेंद्र देशमुख, शिक्षा विभाग संयोजक श्री सूखेन्द्र देवांगन, पशु चिकित्सा विभागीय संयोजक श्री सुरेश कुमार साहू, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री मोतीराम खिलाड़ी, पॉलिटेक्निक कर्मचारी संयोजक श्री गौरी शंकर रावना सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंत में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से आग्रह किया कि पटवारी संघ की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेकर हड़ताल समाप्त कराने की पहल करें, ब्रेक-इन-सर्विस सहित समस्त दमनात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगाएं तथा प्रदेश में कर्मचारी हितैषी एवं संवादपूर्ण वातावरण स्थापित करें।